हरियाणा: खेल सुविधाओं का विवरण अपलोड न करने वाले स्कूलों को कार्रवाई की चेतावनी

• Haryana Education News: 393 सरकारी स्कूलों को स्पोर्ट्स डेटा अपलोड करने का अंतिम मौका,
• 20 जुलाई तक डेटा अपलोड करने के निर्देश,
• 20 जुलाई के बाद नहीं मिलेगी राहत,
• खेल सुविधाओं की जानकारी अपलोड करना अनिवार्य,
• हिसार सबसे पीछे,
• सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं की होगी ऑनलाइन मैपिंग,
• स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल पर डेटा नहीं चढ़ाने वाले स्कूलों को नोटिस जैसी चेतावनी,
• खेल मैदान से लेकर रनिंग ट्रैक तक का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, शिक्षा विभाग की नई पहल,

चंडीगढ़। हरियाणा शिक्षा विभाग ने खेल सुविधाओं से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने वाले सरकारी स्कूलों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने प्रदेश के 393 सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि 20 जुलाई तक Sports Infrastructure Portal पर सभी आवश्यक जानकारी हर हाल में अपलोड कराई जाए। निर्धारित समय सीमा के बाद लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

विभाग का कहना है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में उपलब्ध खेल संसाधनों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, ताकि भविष्य की खेल विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।

393 स्कूलों का डेटा अब भी लंबित

शिक्षा विभाग के अनुसार अभी तक 151 सरकारी हाई स्कूल और 242 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों ने खेल सुविधाओं से संबंधित विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। जिन स्कूलों ने पहले से जानकारी अपलोड कर दी है, उन्हें भी Portal पर लॉग-इन कर आवश्यक संशोधन और अद्यतन करने की सुविधा दी गई है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने रिकॉर्ड की जांच कर लें और यदि कोई जानकारी छूट गई है तो उसे तुरंत अपडेट करें।

हिसार में सबसे अधिक लंबित मामले

जिलावार समीक्षा में हिसार सबसे पीछे पाया गया है, जहां 105 स्कूलों का डेटा अभी तक पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके बाद चरखी दादरी में 91 और भिवानी में 69 स्कूलों की जानकारी लंबित है।

वहीं, पानीपत में केवल एक स्कूल का डेटा अपलोड होना बाकी है। जींद, कैथल और नूंह में दो-दो स्कूलों ने अभी तक खेल सुविधाओं का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है।

खेल संसाधनों की होगी डिजिटल मैपिंग

शिक्षा विभाग प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में उपलब्ध खेल मैदान, खेल उपकरण, कोर्ट, Running Track और अन्य खेल सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए ऑनलाइन मैपिंग अभियान चला रहा है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से विभाग राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों का एक व्यापक Database तैयार करेगा, जिससे भविष्य में खेल अधोसंरचना के विकास, बजट आवंटन और नई योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।

रिपोर्ट में त्रुटियां सुधारने के भी निर्देश

विभागीय समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि कई स्कूलों ने अंतिम Submission के समय Civil Structure से जुड़े विवरण दर्ज नहीं किए। ऐसे विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी रिपोर्ट का पुनः सत्यापन करें और यदि संबंधित जानकारी पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही है तो संशोधित रिपोर्ट दोबारा अपलोड करें।

इससे विभाग को प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध वास्तविक खेल सुविधाओं का सही आकलन करने में मदद मिलेगी।

20 जुलाई के बाद होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों के सभी स्कूलों से निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

विभाग ने साफ किया है कि 20 जुलाई के बाद खेल सुविधाओं से संबंधित डेटा अपलोड करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी स्तर पर देरी या उदासीनता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और स्कूलों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।